गेल्या दीड ते दोन वर्षापासून महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील नगरपालिका जिल्हा परिषद निवडणूका रखडल्या होत्या. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीं आपल्या प्रभागामध्ये मतदारसंघात नागरिकाच्या मूलभूत सुविधा देण्यास उदासीन होते. परंतु आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घ्या, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार व निवडणूक आयोगाला दिलेत. कोर्टाने या निवडणुकांची अधिसूचना 4 आठवड्यांच्या आत काढण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार दिवाळीपूर्वी उडण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?
1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या
२) 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या
३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी
४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
