तानाजी सावंत चा आणखी एक प्रताप

नुकताच अंबुलेंस घोटाळा उघड झाला आता याच मालिकेतील ‘एचएलएल लाइफकेअर’ला फुकटची दोन हजार कोटींची हमी’एचएलएल’ला यापूर्वी दिलेल्या कामात बोगस बिले काढल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याकडे कानाडोळा करून पुन्हा मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांनी दोन हजार कोटींचं काम देण्यात आलं आहे. तानाजी सावंतांची मोठी चलाखी, ‘एचएलएल लाइफकेअर’ला फुकटची दोन हजार कोटींची हमी’एचएलएल’ला यापूर्वी दिलेल्या कामात बोगस बिले काढल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याकडे कानाडोळा करून पुन्हा मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांनी दोन हजार कोटींचं काम देण्यात आलं आहे.
सरकारमधील 10 हजार कोटी रुपयांच्या ‘अॅम्ब्युलन्स’ घोटाळ्याने सरकारची इभ्रत गेली आणि मंत्री तानाजी सावंत यांच्या आरोग्य खात्याचा कारभार ‘क्रिटिकल’ झाला. या घोटाळ्याने सरकारला तोंड दाखवण्याची जागा ठेवली नाही.
तरीही, राज्यभर ‘डायलिसिस’ची सुविधा पुरविण्याच्या हेतुने ‘एचएलएल लाइफकेअर’ या कंपनीला टेंडर न काढताच तब्बल 2 हजार कोटी रुपयांचे काम बेकायदेशीरपणे दिल्याचे पुढे आले आहे. सरकार सध्या चारी बाजूने संकटात असताना सावंत सारखे मंत्री आणखीन सरकारला संकटात टाकत आहेत याच सरकारने ‘एचएलएल’ला 5-10 हजार कोटी रुपयांची कामे दिली आहेत. त्यात बोगस बिले काढली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, त्याकडे डोळेझाक करून आता पुन्हा ‘एचएलएल’ला 2 हजार कोटी रुपयांचे काम देण्यात मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसत आहे.या बड्या राजकारण्यांना हाताशी धरून काही ‘एजंटां’नी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून ‘एचएलएल’ची फाइल जेमतेम 2-4 दिवसांत मंजूरी करून घेतल्याचेही सरकारकडील कागदपत्रांवरून दिसत आहे. त्यामुळे ‘एचएलएल’ला काम देण्यात मंत्री, अधिकाऱ्यांनी प्रचंड घाई केली असून, टेंडर न काढताच तेही तक्रार असलेल्या कंपनीला 2 हजार कोटींचे काम दिल्याने सरकारचा कारभार पुन्हा वादात सापडला आहे.राज्यातील गरीब व गरजू रूग्णांसाठी वेगवेगळ्या 367 भागांत 1950 ‘डायलिसिस’ आणि इतर सुविधा पुरविण्याचा ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील प्रस्ताव ‘एचएलएल ‘कडून आरोग्य खात्याकडे आला. त्यावर फार काही अभ्यास न करता आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी लगेचच होकार देत, तत्कालीन आरोग्य आयुक्त धीरज कुमार यांनी 15 मार्चला थेट ‘वर्क ऑर्डर’ काढली. या आदेशानुसार ‘एचएलएल ‘ला सरकारने 367 ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देणार असून, त्यासाठी ‘एचएलएल’ आपली यंत्रणा उभारणार आहे.ही यंत्रणा उभारल्यापासून म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच सरकार बिले देणार असून, या प्रत्येक सेंटरवर रोज किमान 3 पेशंटवर उपचार अपेक्षित (डायलिसिस) आहेत. ते येणार नाहीत, हे गृहीत धरून ‘एचएलएल’ला किमान खर्चापोटी वर्षाला 200 कोटी रुपये द्यावेत, ही ‘एचएलएल’ची अटही सरकारने मान्य केलीआहे.