
बीड जिल्हाधिकारी आविनाश पाठक है २६ नोव्हेंबर रात्री गेवराई कडून बीड कडे येत असताना त्यांना वाळूचे दोन टिप्पर दिसले यांनी त्या टिप्पर थांबवण्याचा प्रयत्न केला,परंतु टिप्पर चालकाने जिल्हाधिकारी यांना हुलकावणी देत अधिक वेगाने बीड कडे निघाला असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठलाग करून ते टिप्पर पाडळसिंगी टोल नाक्यावर पकडले. व कारवाईसाठी पोलीस मुख्यालयात लावण्यात आले.परंतू दुसऱ्याच दिवशी जिल्हाधिकारी ट्रेनिंगसाठी रजेवर गेले. जिल्हाधिकाऱ्याचा अतिरिक्त पदभार जालन्याचे जिल्हाधिकारी पांचाळ यांच्याकडे देण्यात आला.याचा फायदा घेत एका अधिकाऱ्यांने संबंधित टिप्पर सोडून दिल्याचे बोलले जात आहे. १२ दिवस होऊन देखील टिप्पर कोणाच्या सांगण्यावरून व कोणी सोडला हे समजत नसेल तर पोलीस प्रशासन व महसूल प्रशासन नेमके करतंय तरी काय हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कायदा सर्वांना सारखाच आहे हे फक्त एकायला, बोलायला चांगले वाटते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र असे घडत नाही,बड्या व्यक्तीच्या, नेत्याचा फोन आदेश आल्यावर शासन व प्रशासन कसे झुकते याचा प्रत्यय पोलीस मुख्यालयातून गायब झालेल्या टिप्पर प्रकरणातून होत आहे.ते टिप्पर कोणी सोडला हे समोर येणे गरजेचे असून ज्यांने तो टिप्पर सोडला आहे त्यावर व टिप्पर पळवणाऱ्यावर गुन्हा नोंद व्हायला पाहिजे.असे जर झाले तर भविष्यात परत असे कोणी धाडस करणार नाही.अवैद्य वाळू वाहतूक करणार टिप्पर सोडणासाठी परळी वरून एका नेत्याचा फोन,आदेश आला होता म्हणून ते टिप्पर सोडले अशी चर्चा दबक्या आवाजात होत आहे. पोलीस, महसूल प्रशासन मुग गिळून गप्प असल्याने तलाठी,पोलीस, मंडळ अधिकारी हे गुन्हा दाखल होण्यास टाळाटाळ करत आहेत हे यावरून सिद्ध होत. त्या टिप्पर वर जर कारवाई झाली नाही तर एरवी वाहनधारकाला शिस्तीचे धडे शिकवून,त्रुटी काढत कारवाईचा धाक दाखवला जातो. परंतु १२ दिवस उलटले तरी टिप्पर गायब करणाऱ्या वर गुन्हा दाखल न झाल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.