मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी वाढल्या
कृषी साहित्य खरेदी धोरणाबद्दल राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांची झालेली हत्या आणि वाल्मीक कराड यांच्याशी असलेले संबंध, यामुळे आधीच धनंजय मुंडे हे अडचणीत सापडले आहेत. त्यातच आता पुन्हा एकदा त्यांच्या अडचणी वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी साहित्य खरेदी धोरणाबद्दल राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धनंजय मुंडे हे कृषिमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता या सर्व घडामोडींकडे सर्वांच्याच नजरा खिळल्या आहेत.
संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विरोधी पक्षच नाही तर त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी देखील मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यातच या विरोधात काढण्यात येत असलेल्या मोर्चामध्ये राज्यभरातून नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. तसेच या मोर्चात मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. वाल्मीक कराड याच्यासोबत धनंजय मुंडे यांचे असलेले संबंध हे सर्वांनाच माहित आहे. त्यात वाल्मीक कराड याच्यावर देखील मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच आता कृषी साहित्य धोरण का बदलले? यावर नागपूर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारने दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देखील नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. राजेंद्र म्हात्रे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. या माध्यमातून राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारने नुकसान झाले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच गरज नसताना जास्तीचे पैसे खर्च करण्यात आले असल्याचे देखील या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
या संबंधित 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री असलेले धनंजय मुंडे यांनी स्वतः निर्देश देऊन डीबीटी योजना बंद केली होती. तसेच कृषी साहित्य खरेदी धोरण विपरीत जाऊन स्वतः कृषी साहित्य खरेदीचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी 103.95 कोटी निधी सुद्धा मंजूर करण्यात आला होता. या निर्णयालाच नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच या संदर्भातल्या निर्णयाचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
किंमती कमी असताना जास्तीचे पैसे देऊन खरेदी
याचिकेत करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार यवतमाळ येथील बाजारात केवळ 2650 रुपयांना उपलब्ध होणारा बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदी करण्यासाठी 3425 रुपये शासनाच्या वतीने खर्च करण्यात आले आहेत. वास्तविक 12 मार्च 2024 च्या परिपत्रकानुसार हा बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदी करण्यासाठी प्रतिपंप दीड हजार रुपये खर्च केले जाणार होते. मात्र प्रत्यक्षात जास्त खर्च केला गेला असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारचा अधिकचा खर्च झाला
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या या दाव्यानुसार ज्या पंपासाठी 80 ते 99 लाख खर्च करायचे होते. त्या जागी 104 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात येत असणारा हा पंप शासनाला आणखी कमी भावात मिळणे अपेक्षित होते. मात्र त्यावर राज्य सरकारचा अधिकचा खर्च झाला आहे. असा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला