“आरोग्यदूत”डॉ.ओमप्रकाश शेटे यांच्या कार्यानें मिळाली महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेला नवी दिशा.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनच्या अध्यक्षतेखाली एकत्रित ‘आयुष्मान’अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना बाबत नियामक परिषदेची एक अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आले, जे महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेला एक नवी दिशा देतील.

या बैठकीतील प्रमुख निर्णय :-

सेवांचा विस्तारः योजनेत समाविष्ट असलेल्या पॅकेजेसची संख्या १३५६ वरून वाढवून तब्बल २३९९ नवीन पॅकेजेसना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आता अधिक आजार आणि उपचार या योजनेअंतर्गत समाविष्ट असतील.

रुग्णालयांचा सहभाग : –

राज्यात ४१८० रुग्णालयांना या योजनेत समाविष्ट करण्याची परवानगी मिळाली आहे, ज्यामुळे गरजू रुग्णांना आता त्यांच्या जवळच्या रुग्णालयात उपचार घेणे शक्य होईल.

 आर्थिक तरतूद : या योजनेसाठी ५४०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

उपचारांच्या दरात वाढ : -अंगीकृत रुग्णालयांना योग्य आणि वेळेवर मोबदला मिळावा यासाठी उपचारांच्या दरपत्रकामध्ये भरीव वाढ करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर : TMS 2.0 या आधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे निधी वितरण पद्धती अधिक कार्यक्षम होईल. 

कॉर्पस फंडची स्थापना : –

हृदय प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, बीएमटी (BMT) प्रत्यारोपण आणि इतर महत्त्वाचे प्रत्यारोपण उपचार या योजनेअंतर्गत मोफत करण्यासाठी कॉर्पस फंड उपलब्ध करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय देशात दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास आहे.

आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचा अध्यक्ष म्हणून या महत्त्वाच्या बैठकीत बोलण्याची व मत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली याचा निश्चितच आनंद आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या सहवासामुळे एक वेगळी ऊर्जा प्राप्त झाली. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेले हे निर्णय राज्याच्या आरोग्यसेवेत एक नवा अध्याय सुरू करतील.

या बैठकीस मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब (अध्यक्ष), नामदार छगनजी भुजबळ, दूर चित्र ध्वनी द्वारे ना. प्रकाश आबिटकर, ना. आदिती तटकरे ना. संजय शिरसाट, ना. माधुरीताई मिसाळ, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव सौ. अश्विनी भिडे, सचिव श्री. परदेशी सो, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, वित्त, अन्न व पुरवठा आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.