मोठी बातमी : सुप्रीम कोर्टाने फिरवला आरक्षणाचा निर्णय.

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज (7 ऑक्टोबर 2025) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. फक्त बारा दिवसांपूर्वीच, म्हणजे 25 सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या नव्या नियमात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. परंतु आज कोर्टाने आपला पूर्वीचा निर्णय फिरवत, 1996 च्या नियमानुसारच आरक्षण लागू राहील असा आदेश दिला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा बदल होणार असून, निवडणूक आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या प्रभाग आरक्षणात पुन्हा फेरबदल करण्याची शक्यता आहे.

📌 काय आहे पार्श्वभूमी?

राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणासंबंधी नियमांमध्ये अलीकडेच बदल केले होते. या नव्या नियमांविरोधात विविध याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिका 25 सप्टेंबरला फेटाळून लावत, कोर्टाने “निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यास निवडणुका आणखी लांबतील” या कारणास्तव हस्तक्षेपास नकार दिला होता.

⚖️ पण आजचा निर्णय वेगळा

आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मागील आदेशावर पुनर्विचार करून 1996 च्या आरक्षण नियमानुसारच प्रक्रिया होईल असा स्पष्ट निर्देश दिला. म्हणजेच प्रभाग रचनेत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांचे आरक्षण चक्राकार (rotational) पद्धतीने ठरवले जाईल.

🔄 आरक्षणाची चक्राकार पद्धत काय?

राज्यघटनेतील कलम 243(D) नुसार:

प्रत्येक निवडणुकीनंतर आरक्षित प्रभाग बदलले जातात.

पहिल्या निवडणुकीत काही प्रभाग SC/ST साठी निश्चित होतात.

पुढील निवडणुकीत पुढील प्रभाग आरक्षित होतात, अशा प्रकारे सर्व प्रभाग एकदा पूर्ण होईपर्यंत आरक्षण चक्र फिरत राहते.

ओबीसींसाठी आरक्षण लॉटरी (draw) पद्धतीने निश्चित केले जाते.

🗳️ पुढे काय?

या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला नवी आरक्षण यादी तयार करावी लागेल. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.