बीड जिल्ह्यात RPL महाघोटाळा ! शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला.

बीड(प्रतिनिधी) बीड जिल्ह्यात कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी “RPL” कंपनी कसून महाघोटाळा सुरू असे चित्र सध्या दिसत आहे. 

केवळ फोटो शूटमधून प्रशिक्षण दाखवण्याचा नवा फंडा राबवला जात असल्याने शासन निधीवर दिवसाढवळ्या दरोडा पडत आहे.

बीड जिल्ह्यात शासनाच्या कौशल्य विकास योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या ‘RPL’प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये मोठा गैरप्रकार उघड झाला आहे. प्रशिक्षणाच्या नावाखाली केवळ थम्स लावून फोटो काढण्याचा आणि शासन निधी आत्मसात करण्याचा नवा खळबळजनक प्रकार जिल्हाभर चर्चेचा विषय बनला आहे.प्रत्यक्ष १५ दिवस कामावर हजेरी लावून शिकवले जाणारे प्रशिक्षण हे फक्त कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे. काही प्रशिक्षण संस्थांनी आणि संबंधित समन्वयकांनी प्रशिक्षणार्थींना प्रत्यक्ष श्रमशिक्षण न देता फक्त हजेरीचे फोटो घेऊन शासनाकडे पाठवले. त्यावर आधारित प्रत्येकी सुमारे ४२०० रुपयांचे मानधन आणि अनुदान मंजूर करून घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.प्रशिक्षणाऐवजी फोटो शूट होत असल्याची माहिती स्थानिक सूत्रांनुसार मिळत आहे.काही ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी आलेल्या युवक-युवतींचे फोटो एकाच दिवशी विविध कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर घेऊन, तेच १५ दिवसांच्या उपस्थितीचे पुरावे म्हणून शासनाला पाठवले जातात. त्यानंतर हे फोटो आणि अहवाल इतक्या कुशलतेने तयार केले जातात की प्रशासनाला सुरुवातीला कुठलीही शंका येत नाही.दस्तऐवजाविना मंजुरी आणि निधीची उधळपट्टी नियमांनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्राकडे आवश्यक शासकीय मान्यता, प्रशिक्षण सुविधा आणि तांत्रिक सहाय्य असणे गरजेचे आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अशा केंद्रांकडे कागदपत्रेच नसताना प्रशिक्षण दाखवल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. या बनावट प्रशिक्षण प्रक्रियेचा खरा बळी बनतात ते सामान्य प्रशिक्षणार्थी ज्यांना कौशल्य-विकासाचा लाभ मिळत नाही आणि रोजगाराच्या संधी हुकतात.बांधकाम विभागातही प्रशिक्षणाकडे थंड प्रतिसादया घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाबाबतही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रगत तंत्रज्ञान, सुरक्षा उपाययोजना आणि गुणवत्तावाढीसाठी आयोजित प्रशिक्षण सत्रांकडे अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता थेट प्रभावित होत असल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे.चौकशी आणि कारवाईची मागणीस्थानिक पातळीवर या घोटाळ्याबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, प्रशिक्षण योजनांचा उद्देशच फोल ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि निधीचा अपव्यय थांबवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी होत आहे.

 * कामगारांच्या हक्कांवर गदा व निधीची उधळपट्टी* 

या बोगस प्रशिक्षणामुळे सामान्य प्रशिक्षणार्थींना काहीही लाभ होत नाही. शासनाने दिलेला निधी काहीचं लोक खिशात घालतात, तर प्रशिक्षणार्थी राहतात फक्त फोटोमधले चेहरे. कामगारांच्या विकासासाठीचा निधी लुटला जातो,आणि त्यांचे हक्क पायदळी तुडवले जातात.

 *बांधकाम विभागातही उदासीनता,प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली* 

बांधकाम विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभाग अत्यंत कमी असल्याचे दिसते. प्रगत तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि गुणवत्तावाढीच्या प्रशिक्षणांना दुर्लक्ष केल्याने अनेक प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 *जनतेचा संताप,कारवाईची मागणी* 

या संपूर्ण प्रकारामुळे स्थानिक पातळीवर संतापाची लाट पसरली आहे.अनेकांनी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली असून,दोषींवर त्वरित चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. प्रशिक्षण कधी व कुठे घेतले याची माहिती संबंधित कर्मचारी अधिकाऱ्याकडून दिली जात नसल्याने या प्रशिक्षणावर संशय व्यक्त केला जात आहे.

सरकारच्या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, तर काही मोजके लोक कंपनी व अधिकाऱ्यांच्या समजत आहे संगणमताने स्वतःच्या फायद्याचे डाव खेळतात ही व्यवस्था बदललीच पाहिजे खऱ्या कामगारांना प्रशिक्षण दिले तरच या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकाला मिळेल अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे.

बीड जिल्ह्यासाठी पाच हजार कामगारांना शासनाकडून प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे.प्रत्येक कामगाराने प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना चार हजार दोनशे रुपये खात्यावर दिले जाणार आहे सध्या हे प्रशिक्षण फक्त कागदावरच चालू आहे कुठला प्रशिक्षण केंद्र नाही कुठे कामगार दिसत नाही.गोरगरीब कामगारांसाठी ही योजना शासन राबवते पण एजंट लोकांकडून कामगारांची फसवणूक केली जाते.

प्रशिक्षण स्थळ व प्रशिक्षण कुठे चालू आहे हे कोणालाही माहीत नाही फक्त सांगण्यात येते की परळीला चालू आहे.

एजंट कडून प्रशिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या कामगाराकडून आधीच पैसे घेतले जात आहेत मगच त्यांची नोंदणी प्रशिक्षणासाठी केली जाते असल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे याची सखोल चौकशी करून गोरगरीब प्रशिक्षणार्थ्यांना लुटणाऱ्या व बोगस प्रशिक्षणार्थी कागदोपत्री प्रशिक्षणार्थी दाखवणार्यावर दोषीवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.